रांची। झारखंड के सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 29 जून को राजधानी रांची के खेलगांव में आयोजित एक भव्य समारोह में 1,042 नवनियुक्त सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। दोपहर एक बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में राज्यभर से चयनित अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस चरणबद्ध बहाली से प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। 

शिक्षा विभाग ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम रूप दे दिया है। सभी जिलों की जिला स्थापना समिति की अनुशंसा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को मिल चुकी है। कक्षा 6 से 8 के विद्यालयों में पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विषयवार नियुक्तियां की जा रही हैं। इनमें भाषा विषय के 150, गणित एवं विज्ञान के 231 और सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक 387 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य हर स्कूल में अनिवार्य विषयों के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराना है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में जिलावार संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। जिलावार सूची पर नजर डालें तो सबसे अधिक 123 शिक्षकों की नियुक्ति अकेले पलामू जिले में होने जा रही है, जबकि सबसे कम केवल 4 नियुक्तियां रामगढ़ जिले में होंगी। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए वर्ष 2023 में लगभग 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। सरकार इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक करीब 12,500 शिक्षकों को विभिन्न चरणों में नियुक्त किया जा चुका है। 29 जून को होने वाले इस कार्यक्रम के बाद यह आंकड़ा और मजबूत हो जाएगा। शिक्षा विभाग का स्पष्ट लक्ष्य है कि राज्य के किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षकों का पद खाली न रहे।