देहरादून। उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकाने के लिए राज्य सरकार ने 'एक जनपद, एक खेल' नीति का खाका तैयार कर लिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इस नीति पर जल्द मुहर लगाने और इसे धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले में वहां की भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिभा के अनुसार एक विशिष्ट खेल को गोद लेकर उसे शिखर तक पहुंचाना है।
पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाले आगामी 39वें राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए खेल मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 24 घंटे के भीतर पूरी कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य इस बार पदकों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि करना है। इसके लिए खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण देने और विभिन्न खेल संघों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय खेलों से पहले माहौल बनाने के लिए उत्तराखंड में अधिक से अधिक नेशनल चैंपियनशिप आयोजित कराई जाएंगी। हल्द्वानी के गौलापार में प्रस्तावित राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि आगामी जुलाई माह से यहां शैक्षिक सत्र शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए पाठ्यचर्या और परिनियमावली समितियों का गठन कर दिया गया है। विभाग को यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों के सृजन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है ताकि समय पर दाखिले शुरू हो सकें। बैठक में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 'आउट ऑफ टर्न' सरकारी नौकरी के प्रावधान पर भी गहन चर्चा हुई। खेल मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पदों का सृजन किया जाए ताकि राज्य का नाम रोशन करने वाले युवाओं को भविष्य की चिंता न रहे। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और संविदा प्रशिक्षक नीति के शासनादेशों में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए गए हैं, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे और तेजी से खिलाड़ियों तक पहुंच सके।
