नई दिल्ली। मोदी सरकार ने 2022-23 से 2025-26तक की अवधि के दौरान कुल 3,375 करोड़ रुपये की लागत से अंतर-संचालन योग्य (इंटर-ऑपरेबल)आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) परियोजना को गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आईसीजेएस परियोजना का दूसरा चरण प्रभावी और आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। परियोजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा। आईसीजेएस प्रणाली को उच्च गति की संपर्क सुविधा (कनेक्टिविटी) के साथ एक समर्पित और सुरक्षित क्लाउड-आधारित अवसंरचना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पर होगी। इस परियोजना को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
Deewan Singh
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