ऋषिकेश। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश के शहरी विकास को नई गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में कई विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने चार जनपदों के नौ नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सात विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नगर निकायों में सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य की रजत जयंती पर सरकार ने संकल्प लिया था कि स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी सोच के साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जिन स्थानों पर कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, अब वे हरे-भरे और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों में बदल रहे हैं। इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग तथा व्यायाम के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पार्कों में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी दिखाई देगी। उन्होंने नगर निकायों से इनका रखरखाव जनभागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है तथा शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है। रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन भी किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल जमा-वापसी व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज और मल-कीचड़ शोधन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े। मुख्यमंत्री के अनुसार, अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की योजनाओं से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने और जलस्रोतों तथा तालाबों के पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित चयनित शहरों में करीब 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज और शहरी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए 35 रैन बसेरे संचालित हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। उपयोग मंच के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और व्यापार अनुज्ञापत्र जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी। साथ ही बताया कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, सुशासन और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।